प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन लागिपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दहालले हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुका मूल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । निर्धारण गरिएका लक्ष्यअनुसारका योजनालाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ भनि प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले योजना तय गर्दा वस्तुसम्मत ढङ्गले योजना तर्जुमा गर्दैनौँ वा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीमै खराबी हो ? या हामीले दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो रु हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुको मूल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । यो विषयमा यहाँले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर नीतिगत संरचनागत, व्यवहारगत कहाँ के चुनौती हुन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुहोस्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेका निर्णय तथा निर्देशन अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने , ‘मैले सुशासन र शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अति आवश्यक कैयौँ विषयमा निर्देशन दिएको थिएँ । तर अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामी नतिजामुखी हुन नसक्दा हामीमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुखसँगको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । कार्यसम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्न सकिने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्न सकिने तवरले तयारी गर्नु पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए । उनले ‘हेलो सरकार’लाई २४सै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हेलो सरकारलाई सरकार र जनता जोड्ने पुल र सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न प्रारम्भ गर्नुहोस् ।’
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन निरन्तर गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट साप्ताहिकरूपमा कम्तीमा दुईवटा आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक अनुगमनको क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सिंहदरबार सुधार कार्ययोजनालाई सुधार परिमार्जनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरी कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्नु र त्यसको नियमित प्रगतिको समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली तथा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त किसिमले अघि बढाउन र हरेक महिना सरकारका सबै निकायको प्रगति विवरणको रिपोर्ट कार्ड आफूकहाँ ल्याउने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरे । समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
