काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद बन्दीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । गैरसांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । बन्दीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय लिएर सत्तागठबन्धन अप्ठेयारोमा परेको बेला नेताहरूलाई व्याख्यात्मक घोषणाको अवधारण सुझाएका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तयार गर्न पनि उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित भएको थियो र विभाजनको संघारमा पुगेको सत्ता गठबन्धन पनि जोगिएको थियो । त्यसैले पनि अहिले बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो ।
बन्दी मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनेसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडुको मन्त्रालय भने परिवर्तन भएको छ । बडुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । बडु यसअघि कानुनमन्त्री थिए । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा आपैmँले समाल्दै आएका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री बनाइएको बताएका छन् । महासचिव भुषालले अधिवक्ता बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आए पनि आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । सोही अनुरूप उनलाई साझा व्यक्तिका रूपमा मन्त्री बनाइएको भुषालको दाबी छ ।

उनलले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइनु नौलो विषय नभएको धारणा पनि ब्यक्त गरे । उनले गैरसांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बन्दी मन्त्री भएको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । महासचिव भुषालले भने, ‘उहाँ (बन्दी) लाई साझा व्यक्तित्वको रुपमा मन्त्रिमण्डलमा लैजाऔँ भन्ने कुरा पहिले पनि भएको थियो । कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने कुरा भएको थियो । मन्त्रीका लागि कानुनी क्षेत्रबाट विभिन्न नाम पनि आएका थिए । त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीजीको पनि थियो । पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढंगले कुरा आएपछि हामीले उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन, साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ ।’

नवनियुक्त कानुनमन्त्री बन्दीले बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन् । राष्ट्रपति निकास शीतलनिवास भएको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री देउवाको पनि उपस्थिति रहेको थियो । मन्त्री बन्दीले बिहीबार नै पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति सपथग्रहण गरेलगत्तै उनले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताए ।