• समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • कृषि समाचार
  • बैंक/वित्त
  • विचार/ब्लग
  • सफल किसान
  • सहकारी खबर
  • अन्तर्वार्ता
×
मङ्गलबार, जेठ १२, २०८३
    • समाचार
    • प्रदेश
      • प्रदेश १
      • मधेस प्रदेश
      • वाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • लुम्बिनी प्रदेश
      • कर्णाली प्रदेश
      • सुदूरपश्चिम प्रदेश
    • कृषि समाचार
    • बैंक/वित्त
    • विचार/ब्लग
    • सफल किसान
    • सहकारी खबर
    • अन्तर्वार्ता
  • ☰

दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा डा. शरणकुमार पाण्डे नियुक्त ‘दुहुना गाई’ बन्दै गएको डीडीसीलाई सही मार्गमा ल्याउनु मुख्य चुनौती

काठमाडौं — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरणकुमार पाण्डेलाई दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको छ। कृषि मन्त्री गीता चौधरीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनलाई आगामी चार वर्षका लागि उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरेकी हुन्।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये डा. पाण्डेको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। पशुपन्छी क्षेत्रमा लामो अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका डा. पाण्डे यसअघि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका छन्। उनले बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौंडाका सचिव, मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तथा कोशी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।हाल मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले बिहीबार दिउँसो डीडीसीमा पुगेर पदबहाली गरिसकेका छन्। पदभार ग्रहणपछि उनले दुग्ध क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएको दुग्ध किसानहरूको भुक्तानीलाई शीघ्र टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।नवनियुक्त महाप्रबन्धक पाण्डेले डीडीसीलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र किसानमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजना अघि सारेका छन्।हाल डीडीसीले किसानबाट खरिद गरेको दूधबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। यो विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय डीडीसी म्याद गुज्रिएको नौनीलाई घिउका रूपमा प्रशोधन गरी बिक्री गरिएको आरोपदेखि विभिन्न आन्तरिक विकृति र आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिएको छ। किसानबाट सस्तो मूल्यमा दूध खरिद गरेर उपभोक्तालाई मुनाफासहित बिक्री गर्दा पनि संस्थाले घाटा व्यहोर्नुपरेको अवस्थाले संस्थाको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।यसैबीच, संस्थाको नेतृत्व तहसँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थ र निर्णय प्रक्रियामाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। हाल ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था आउन नदिन धुलो दूध तथा बटरको मौज्दात व्यवस्थापन गर्नु, किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नु तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु डा. पाण्डेका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।‘दुहुना गाई’ बन्दै आएको डीडीसीको नेतृत्व सम्हालेका डा. पाण्डे इमान्दारिता, नवप्रवर्तन र सुशासनमा स्थापित छवि भएका प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन्। उनको नियुक्तिसँगै दुग्ध क्षेत्र सुधार, बजार विस्तार, किसानको आय वृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणमा नयाँ आशा पलाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।डा. पाण्डेको आगमनले पछिल्लो समय संकटग्रस्त बनेको दुग्ध क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया
संबन्धित शिर्षकहरु
अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा
किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?
कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

धेरै पढिएको

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

ताजा समाचार

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

  • ३.
    कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

  • ४.
    विदेशी मलमा अर्बौं निर्भरता अन्त्य गर्न सरकारको जोड : स्वदेशमै उत्पादनको विकल्प खोजिँदै

  • ५.
    बालेन बजेट : कृषिमा कायापल्ट गर्दे ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान केन्द्रमा : बीमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्म

  • ६.
    मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चरम लापरबाही: बुटबलमा करोडौंको बधशाला अलपत्र

हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय किसान टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा संचालित
www.hamrokishantv.com

स्थायी लेखा नं.: 609569986
मुख्य कार्यालय
Balkhu, Kathmandu, Nepal

सम्पर्क नम्बर
9851333100

ईमेल
hamrokishantelevision@gmail.com

हाम्रो टीम

सम्पादक
कामराज पन्त (सुमन)

मार्केटिङ
दुर्गा श्रेष्ठ

द्रुत लिंक

  • हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो टीम
  • सम्पर्क
  • विज्ञापन
  • Preeti to Unicode
  • Unicode to Preeti
Copyright ©2026 HamrokishanTv | All rights Reserved.
 Website By :  HamroKishanTv