काठमाडौं । किसानलाई आधुनिक बनाउने, उत्पादन बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नाममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर ती आयोजनाबाट किसानले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कृषिक्षेत्रभित्रै गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संकेत गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएका चार प्रमुख आयोजनामा कुल ४ अर्ब ७३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमध्ये ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ केवल “परामर्श सेवा” शीर्षकमा खर्च गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको हो ।

महालेखाले विशेषगरी सरकारी जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदातामा अत्यधिक निर्भर गरिएको भन्दै खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कतिपय आयोजनामा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा नै परामर्श सेवामा खर्च गरिएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी रकम “पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना” मा खर्च भएको छ, जहाँ कुल खर्चको २६.८५ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै गएको छ । त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामा ११.८३ प्रतिशत, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा ६.४४ प्रतिशत तथा उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रममा ९.८० प्रतिशत रकम परामर्शमै खर्च भएको उल्लेख छ ।

यसले कृषि सुधारका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारी र परामर्शदाता समूहकै नियन्त्रणमा पुगेको आशंका बलियो बनाएको छ । किसानले मल, बीउ, सिंचाइ र बजार अभाव झेलिरहँदा करोडौं रुपैयाँ “अध्ययन”, “रिपोर्ट” र “परामर्श” मा खर्च हुनु स्वयंमा विडम्बना भएको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयभित्र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै बारम्बार बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्नु आर्थिक चलखेलको माध्यम बन्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिका अध्ययन वर्षेनी दोहोरिने, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाने र परिणामभन्दा खर्चमै ध्यान केन्द्रित हुने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप छ ।

महालेखाले यस्ता खर्चमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको भन्दै कडा अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । राज्य कोषको दुरुपयोग रोक्न तथा किसानको नाममा भइरहेको सम्भावित दोहन अन्त्य गर्न अब सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।