काठमाडौं । कृषिमा क्रान्ति ल्याउने ठूलो नारासहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिले चरम असफलताको प्रतीक बनेको छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि न किसानको अवस्था बदलियो, न कृषि आधुनिक बन्यो, न सरकारले घोषणा गरेको रोजगारी सिर्जना नै पूरा भयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ताजा प्रतिवेदनले परियोजनाको वास्तविकता उदांगो पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षे योजनाका अधिकांश लक्ष्य कागजमै सीमित भएका छन् भने राज्यको ठूलो लगानी परिणामविहीन बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ठूलो प्रचारसहित सुरु गरिएको परियोजनाले देशभर १५ हजार पकेट क्षेत्र, ३०० जोन, २१ सुपरजोन र १ हजार ५०० ब्लक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, परियोजनाको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा १५ हजार पकेटमध्ये ९ हजार १६२ मात्रै स्थापना भए । ३०० जोन बनाउने लक्ष्यमा २०६ जोनमै कार्यक्रम खुम्चिएको छ ।
सरकारले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो । तर तथ्यांकले त्यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा असफल सावित गरेको छ । ३ लाख ९ हजारलाई पूर्ण रोजगारी दिने लक्ष्य राखिए पनि २ लाख २५ हजारमा मात्रै सीमित भयो । ५१ लाखभन्दा बढीलाई आंशिक रोजगारी दिने योजना बनाइएकोमा उपलब्धि आधाभन्दा पनि कम — २२ लाख ७६ हजारमा थन्कियो ।
अझ चकित पार्ने पक्ष त बजेट खर्चको अवस्था हो । परियोजनाका लागि कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, हालसम्म विनियोजित ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाखमध्ये ३६ अर्ब ५० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकमको उपलब्धि हेर्दा राज्यको पैसा योजनाविहीन ढंगले खेर गएको प्रश्न उठेको छ ।
शीतभण्डार निर्माण कार्यक्रम त झन् भ्रष्टाचार र लापरबाहीको नमुना बनेको देखिएको छ । दुई वर्षमै निर्माण सक्ने गरी ११ संस्थासँग सम्झौता गरियो, करोडौं रुपैयाँ अनुदान बाँडियो, तर अधिकांश परियोजना अलपत्र परे ।
७ संस्थालाई १ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँडिएपछि कामै अघि नबढ्दा ४ संस्थाको जमानत जफत गरियो । तर, अझै ३ वटा परियोजनाबाट सरकारी रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।
कृषि आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण रोजगारीको सपना देखाएर सुरु गरिएको यो परियोजना अहिले असफलता, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनको प्रतीक बनेको छ । प्रश्न उठेको छ — अर्बौं खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले पाएको के ? अनि राज्यले सिकेको के ?
