• समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • कृषि समाचार
  • बैंक/वित्त
  • विचार/ब्लग
  • सफल किसान
  • सहकारी खबर
  • अन्तर्वार्ता
×
सोमबार, जेठ ११, २०८३
    • समाचार
    • प्रदेश
      • प्रदेश १
      • मधेस प्रदेश
      • वाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • लुम्बिनी प्रदेश
      • कर्णाली प्रदेश
      • सुदूरपश्चिम प्रदेश
    • कृषि समाचार
    • बैंक/वित्त
    • विचार/ब्लग
    • सफल किसान
    • सहकारी खबर
    • अन्तर्वार्ता
  • ☰

नीति कागजमै सीमित, कृषिमा उद्योग जोड्ने बहस फेरि चर्कियो

काठमाडौं — कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि उद्योगसँग जोडिएको एकीकृत नीति आवश्यक रहेको आवाज पुनः बलियो बनेको छ। सरोकारवालाहरूले भने बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनमै अड्किँदा परिणाम शून्यजस्तै देखिएको बताएका छन्।

एसोसिएसन अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी इण्डष्ट्री नेपालले आयोजना गरेको ‘कृषि उद्योग उत्पादन राष्ट्रिय नीति संवाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई एउटै ढाँचामा जोड्ने नीति अपरिहार्य रहेको औँल्याए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए। खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयातमा निर्भर बन्नु परेको अवस्थाले नीति र व्यवहारबीचको खाडल देखाएको उनको भनाइ थियो।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले आयातमुखी प्रणालीले समस्या थप जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले स्वदेशमै कृषि उद्यम विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले प्राङ्गारिक तथा वातावरणमैत्री खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै किसानप्रति समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले यस क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा अग्रस्थान दिनुपर्ने बताए।

सांसद गीता लिङ्देनले संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रमका आयोजक तथा एसोसिएसनका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले उत्पादनमुखी र उद्योगमैत्री नीति नहुँदा कृषि क्षेत्रले सम्भावना अनुसार प्रगति गर्न नसकेको बताए। उनले उपकरण वितरणमा सीमित आधुनिकीकरणले दीर्घकालीन समाधान नदिने भन्दै स्वदेशी कृषि औजार उद्योग विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म जोड्ने एकीकृत दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण बिना अपेक्षित रूपान्तरण सम्भव छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया
संबन्धित शिर्षकहरु
अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा
किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?
कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

धेरै पढिएको

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

ताजा समाचार

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

  • ३.
    कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

  • ४.
    विदेशी मलमा अर्बौं निर्भरता अन्त्य गर्न सरकारको जोड : स्वदेशमै उत्पादनको विकल्प खोजिँदै

  • ५.
    बालेन बजेट : कृषिमा कायापल्ट गर्दे ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान केन्द्रमा : बीमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्म

  • ६.
    मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चरम लापरबाही: बुटबलमा करोडौंको बधशाला अलपत्र

हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय किसान टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा संचालित
www.hamrokishantv.com

स्थायी लेखा नं.: 609569986
मुख्य कार्यालय
Balkhu, Kathmandu, Nepal

सम्पर्क नम्बर
9851333100

ईमेल
hamrokishantelevision@gmail.com

हाम्रो टीम

सम्पादक
कामराज पन्त (सुमन)

मार्केटिङ
दुर्गा श्रेष्ठ

द्रुत लिंक

  • हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो टीम
  • सम्पर्क
  • विज्ञापन
  • Preeti to Unicode
  • Unicode to Preeti
Copyright ©2026 HamrokishanTv | All rights Reserved.
 Website By :  HamroKishanTv