काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको छ ।
पारिश्रमिक तथा सुविधा लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा समेटेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसमाथि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आयोगले २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कडाइ गर्न लागिएको हो ।
‘आयोगले चार अक्षरको राजीनामा भन्ने शब्द खोज्दैन । अब तीन अक्षरको घोषणा भन्ने मात्रै खोज्छ । एक शब्द घटेर केही हुँदैन,’ निर्वाचन आचारसंहिता लागूको घोषणा गर्न शुक्रबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पद धारण गरेको छैन भनेर हरेक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ । कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीले यो हिम्मत गर्ने हो भने सलाम पो गर्ने हो, किन विरोध गर्नु ?’
आयोगले आचारसंहितामा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । एमालेले पनि यसको विरोध गर्दै बिहीबार आयोगसामु ६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएको छ । ‘विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन । यसका आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने भयो भने जिम्मेवार त आफू पनि हुनुपर्यो नि,’ थपलियाले भने ।
संविधानको धारा ३०६ मा पारिश्रमिकको परिभाषामा भत्ता र सुविधा लिनेलाई समेत जनाउने भएपछि राजीनामा गर्नैपर्ने पक्षमा आयोगको अडान छ । स्वघोषणामा उम्मेदवारले स्थानीय तहको कोषको कुनै पनि काममा संलग्न नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारले ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम, चल अचल सम्पत्ति प्रयोगमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यसको अर्थ कुनै निर्माण व्यवसायीको कुरा मात्रै होइन, स्थानीय तहको कोषको कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन,’
थपलियाले प्रस्ट्याए, ‘ठेक्का वा भाडामा लिएर होस् या उपभोक्ता समितिमा संलग्न होस्, यसलाई प्रस्ट पारिएन भने उम्मेदवारी धरापमा पर्छ ।’
