नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि र संविधानसम्मत रूपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए।
महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। सरकारले संविधान बाहिर गएर विधेयक ल्याउनु भएन।’
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनेको छ। तर, विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभासपूर्ण भयो ,’ उनले भने।
शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पुरा गर्ने भन्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्योल रहेको महरले बताए। ‘संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ। नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ,‘ सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ ?’
निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ। ‘शिक्षा विधेयकमाथि पालिका महासंघ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको विरोध छ। विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो। संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
‘शिक्षक साथीहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ ,’ उनले भने, ‘यसमा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरामा शिक्षक साथीहरू सहज हुनुपर्छ।’ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकार तयार भएर अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
