काठमाडौं — संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलद्वारा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले कृषि, स्थानीय उद्यमशीलता र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्यक्रममा उनले नेपालमा दिगो र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय उत्पादन, सामुदायिक उद्यमशीलता र विकेन्द्रीकृत आर्थिक संरचना अनिवार्य हुने धारणा राखे। उनले संविधानमार्फत स्थानीय सरकारलाई आर्थिक तथा उत्पादनमुखी विकासको प्रमुख आधारका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारको आधारभूत इकाइ ‘वडा’लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक उद्योग दर्ता तथा सहजीकरण, स्थानीय रोजगार अभिलेख प्रणाली र उद्यमशीलता विकासमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित संवैधानिक रूपमा सशक्त बनाइनु आवश्यक छ।

कृषि क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत जनसंख्या निर्वाहमुखी रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस अवस्थालाई “अदृश्य बेरोजगारी” का रूपमा व्याख्या गरे। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै कृषि–आधारित उद्योग, सीप विकास तथा स्थानीय उद्यम विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था, कृषि बीमा, भण्डारण तथा बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न वडाको सहजीकरणमा सामुदायिक प्राथमिक उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे।

त्यसैगरी उनले देशमा कृषि जमिन अत्यधिक खण्डित भएको उल्लेख गर्दै चक्लाबन्दीको चुनौती समाधान गर्न वैकल्पिक नीति आवश्यक रहेको बताए। भूमि स्वामित्व तथा उपयोग प्रणालीमा सुधार बिना कृषि आधुनिकीकरण कठिन हुने उनको तर्क थियो।

प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझावमा उनले स्थानीय तहलाई जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक क्षमता र सेवा पहुँचका आधारमा पुनर्गठन गरी करिब २०० हाराहारीमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। वडाको संख्या भने आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिने उनको धारणा थियो।

साथै, उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनिक समन्वयमा सीमित गर्दै सेवा प्रवाहलाई पालिका र प्रदेश तहमा सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। यसले संघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र कम खर्चिलो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा उनले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू संविधान संशोधन बहस प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण इनपुटका रूपमा लिइएको जनाइएको छ।