काठमाडौ जेठ १५ । सरकारले कृषि, पशुपक्षी, वन र वातावरण क्षेत्रमा अर्बौँको बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा ठूलो सुधार र आधुनिकिकरणको घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण तथा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि कुल ५९ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शुक्रवार संघीय सदनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम बाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दे कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलको लागि ५९ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । जस् मध्ये कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तर्फ रसायनिक मल खरिदका लागि मात्र ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि ग्रिन युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरण प्रणालीमा बृहत सुधार गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारले व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरी कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले अनुदान शोधभर्ना हुने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहुलियत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने नीति पनि बजेटमा समावेश छ। कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान–केन्द्रित बनाउन संरचनागत सुधार गरिने भएको छ।
देशभरका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानीअनुकूल जात विकास तथा कृषि जैविक प्रविधि विस्तारमा जोड दिइनेछ।
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न किसान र क्रेताबीच करार प्रणाली, अनुदान तथा नियमनसहित कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ भने कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।।