नेपाल सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले राहत र पुनःस्थापनाका लागि छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
बैठकले भूकम्पमा परी निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने र सरकारी अस्पतालमा सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । साथै बैठकले विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।
