• समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • कृषि समाचार
  • बैंक/वित्त
  • विचार/ब्लग
  • सफल किसान
  • सहकारी खबर
  • अन्तर्वार्ता
×
शनिबार, जेठ ०९, २०८३
    • समाचार
    • प्रदेश
      • प्रदेश १
      • मधेस प्रदेश
      • वाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • लुम्बिनी प्रदेश
      • कर्णाली प्रदेश
      • सुदूरपश्चिम प्रदेश
    • कृषि समाचार
    • बैंक/वित्त
    • विचार/ब्लग
    • सफल किसान
    • सहकारी खबर
    • अन्तर्वार्ता
  • ☰

देश गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा,सरकार बेखबर

९ जेष्ठ,काठमाडौ,कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित भए पनि हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था छ । मुलुकका अधिकांश ठाउँमा सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा हाम्रो खेती प्रणाली मनसुनमा निर्भर छ। अनुकूल मौसमका बखत खाद्यान्नको उत्पादन समेत वृद्धि हुने तर प्रतिकूल मौसममा उत्पादनमा गिरावट आउने नियतिबाट नेपाली कृषि प्रणालीले छुटकारा पाउन सकेको छैन। यो वर्ष नेपालमा हिउँदमा समेत पर्याप्त वर्षा नभएको र मनसुनमा पनि कम वर्षा हुने आकलन गरिएकाले खाद्यान्नको उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने अनुमान छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा मुलुकमा खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा मागको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने गरेको छ। देशमा सरदर वार्षिक करिब ८५ देखि ९० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको माग हुन्छ। मागको तुलनामा हरेक वर्ष करिब आठदेखि १० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न कम उत्पादन हुने गर्छ। यस पटकको हिउँदमा जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको तथ्याङ्क छ । वर्षायाममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने देखिएको हुँदा भोकमरी, कृषि उत्पादनमा कमीलगायत सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिन सक्ने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्वतयारीका साथ विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट (मे २०२३) सार्वजनिक गर्दै नेपालमा खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । आइएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गर्न खोजे पनि जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आइएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।

  • #नेपाल सरकार #कृषि #काठमाडौ #भृकुटी न्यूज
तपाईको प्रतिक्रिया
संबन्धित शिर्षकहरु
अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा
किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?
कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

धेरै पढिएको

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

ताजा समाचार

  • १.
    अर्बौं सकियो, कृषि आधुनिकीकरण कागजमै ९ वर्षमा न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी — प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना असफलताको दलदलमा

  • २.
    किसानको नाममा ‘परामर्श लुट’ ! कृषिका अर्बौं बजेट कर्मचारी–परामर्शदाता गठजोडमा सकिँदै ?

  • ३.
    कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक किसान मारमा

  • ४.
    विदेशी मलमा अर्बौं निर्भरता अन्त्य गर्न सरकारको जोड : स्वदेशमै उत्पादनको विकल्प खोजिँदै

  • ५.
    बालेन बजेट : कृषिमा कायापल्ट गर्दे ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा किसान केन्द्रमा : बीमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्म

  • ६.
    मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चरम लापरबाही: बुटबलमा करोडौंको बधशाला अलपत्र

हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय किसान टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा संचालित
www.hamrokishantv.com

स्थायी लेखा नं.: 609569986
मुख्य कार्यालय
Balkhu, Kathmandu, Nepal

सम्पर्क नम्बर
9851333100

ईमेल
hamrokishantelevision@gmail.com

हाम्रो टीम

सम्पादक
कामराज पन्त (सुमन)

मार्केटिङ
दुर्गा श्रेष्ठ

द्रुत लिंक

  • हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो टीम
  • सम्पर्क
  • विज्ञापन
  • Preeti to Unicode
  • Unicode to Preeti
Copyright ©2026 HamrokishanTv | All rights Reserved.
 Website By :  HamroKishanTv