काठमाण्डौ – स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १७ चैतको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को २४ चैतको निर्णयअनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनामा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालनको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैबीच, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । आयोगले यसअघि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

१६ चैतमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनतिक दलले महिला मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त व्यवस्था निर्वाचन कानुन विपरीत हुने भन्दै आलोचना गरेपछि आयोग पछि हटेको हो ।

आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा महिलालाई प्राथमिकता दिन मात्र भनेको छ । आयोगद्वारा जारी सूचनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।’