काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आयातीत तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यवस्तुमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । यसरी स्थापित प्रयोगशालाबाट सबै किसिमका विषादीको अवशेष परीक्षण हुनसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपकरण र आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन अदालतले भनेको छ ।

अधिवक्ताहरु भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), नारायणप्रसाद दवाडी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना, कुमारी खरेलसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

विषादी परीक्षणविनै फलफूल र तरकारी भन्सारबाट भित्रिन थालेको देखिएपछि दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले यसअघि २०७६ असार १९ गते विषादी परीक्षण नगरेपनि तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन सकिने सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पैठारी गरिएका तरकारी वा ताजा फलफूल प्रवेश बिन्दु (भन्सार नाका) नै विषादी परीक्षणका लागि स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना लगायत जे-जो पूर्वाधार वा संरचनाहरू तयार गर्नुपर्दछ, ती सबै कार्यलाई राज्यको जनस्वास्थ्यप्रतिको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा हेर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७६ असार २ मा ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सारबिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेकोमा पछि २०७६ असार १९ मा त्यस्तो परीक्षण गर्न अनिवार्य नभएको भनी गरिएको निर्णयबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानुनी हक अधिकारको उलङ्घन हुनुका साथै यसबाट जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको समेत पुष्टि हुन आएको र त्यस्तो निर्णयको आधार कारण, कानुनी व्यवस्था र औचित्यसमेत स्थापित हुन नसकेकाले नेपाल सरकारको मिति २०७६।०३।१९ को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको छ ।’आयातीत फलफूल र तरकारी भन्सार नाकामा नै अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको चरणमा समेत गइसकेको अवस्थामा त्यस विपरीत निर्णय गर्नु संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिले सामान्य टिप्पणीमा गरेको व्याख्या समेतको विपरीत हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपालमा फलफूल तथा तरकारी परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य किन भयो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने दीर्घकालीन असरलाई औंल्याएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘ताजा फलफूल र तरकारीलाई स्वस्थ आहारको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिने र दीर्घकालीन रोगहरूको रोकथामका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि अध्ययनहरूले यी खाद्यान्नहरूमा कीटनाशक विषादीहरूको उच्च उपस्थिति रहने र यस विषादीले ल्याउने दीर्घकालीन जोखिम पनि अन्यन्त उच्च रहने भएकाले अन्य खाद्यान्नको तुलनामा ताजा फलफूल र तरकारीको विषादीको परीक्षण मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणका लागि समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्ने प्राविधिक रुपमा पुष्टि हुन आएको देखिन्छ ।‘

सर्वोच्चले विषादीको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, बोटबिरुवा, जीवजन्तु तथा समग्र वातावरणमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग स्वीकार्य मात्रामा गरिएको सुनिश्चितताका लागि पनि विषादी परीक्षण अपरिहार्य रहेको फैसलामा भनेको छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवामा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको कुरा समेत स्मरण गराएको छ ।

खाद्यान्नमा प्रयोग हुने जीवनाशक विषादीको अवशेषको मात्रा परीक्षणमा नेपालको दायित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत फलफूल तथा खाद्यपदार्थको विषादी अवशेष परीक्षणमा बाध्यात्मक दायित्व हुने औंल्याएको छ । तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यपदार्थमा प्रयोग गरिएका विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली अन्तर्गत छुट्टै महासन्धि भएको नदेखिएपनि जैविक तथा रासायनिक विषादीहरूको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले फलफूल, तरकारी वा वातावरणमा रहने विषादीको अवशेष सम्बन्धी कानुनी संरचनाहरू रहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

क्यानडा, भारत लगायत मुलुकले विषादीको अवशेष परीक्षण सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थालाई समेत सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । भारतमा विषादीको अवशेष परीक्षण, खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ताहित संरक्षणसम्बन्धी कानुनले यस विषयलाई नियमन गरेको विषयलाई आधार मानेर नेपालको पनि उत्तिकै दायित्व हुने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

तरकारी, फलफूलमा जीवनाशक विषादीको परीक्षण नगरी भित्रिएमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।