काठमाडौँ — बालेन नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण कदम चाल्दै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण निर्देशिका जारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिकाले अब किसानलाई बाली रोप्नुअघि नै मूल्य थाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता मुख्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरिनेछ, जसले किसानलाई उत्पादन योजना बनाउन र बजार जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ।

सरकारले बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तय गर्ने स्पष्ट कार्यतालिका समेत तय गरेको छ। यसले उत्पादन लागत र बजार उतारचढावबीच सन्तुलन कायम गर्दै किसानलाई न्यूनतम नाफाको सुनिश्चितता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार यो कदमले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र किसानलाई पेशामै टिकाइराख्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै सरकारको कृषि नीति फेरि चर्चामा आएको छ।

तर यो निर्णयसँगै किसान र बजार विज्ञहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ। कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नीति राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भए यसको प्रभाव शून्य हुन सक्छ।

सरकारको यो कदमलाई केहीले “क्रान्तिकारी सुधार” भनेका छन् भने केहीले “कागजमै सीमित योजना” भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।