काठमाडौ। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरणमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रममार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित नतिजा कमजोर रहेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार अनुगमन र वार्षिक मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीकृत अभिलेख नहुँदा दोहोरो अनुदान लिने जोखिम बढेको महालेखाले चेतावनी दिएको छ।

किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य अझै अपूरो हुँदा पहुँचवालाले मात्र अनुदानमा लाभ लिने अवस्था बनेको र वास्तविक साना तथा सीमान्तकृत किसान वञ्चित भइरहेका छन्।

प्रतिवेदनले तीन तहबीच समन्वय अभावका कारण अनुदानको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। राज्यकोषबाट अर्बौं खर्च भए पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार नदेखिनु गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

महालेखाका अनुसार कुल अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत रकम रासायनिक मल खरिदमै खर्च भएको छ, जसले अन्य कृषि विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।