बागमती प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन,२०७८ चैत्र १४ गते जारी भएको उक्त ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रदेश सरकारले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक आइतबार सम्पन्न गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले तत्काल प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञ सहितको कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, ऐनका प्रावधान बारे सरोकार संस्था सँग छलफल अघि बढाउने, परिषद् सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै परिषद्का काम कारबाही अघि बढाउनको लागि आवश्यक बजेटको श्रोतको व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा समुन्नत र शिक्षित बागमती प्रदेश निर्माण गर्नको लागि विषयगत रूपमा सक्षम शैक्षिक संस्थाहरूलाई विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न र लोपोन्मुख कला र सीपलाई शैक्षिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्न ऐन महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कला र सीपको सम्मान गर्नका लागि सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण र शैक्षिक मापदण्ड स्तरिकृत गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरू मार्फत शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । श्रमको सम्मान गर्ने शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकार नीति तर्जुमा गरी आगामी दिनमा अघि बढ्ने उनको धारणा थियो । उक्त ऐनले मूलभूत रूपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रक्रिया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी पृथक् प्रयोग कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐनमा उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि छुट्टै विधानको व्यवस्था गरिने छ भने संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको भनाई छ । त्यस्तै उक्त ऐनमा विगतमा विकृतिको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ ।