आगामी मङ्सिर ४ हुने आमनिर्वाचनका क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा सुगौली सन्धिबाट गुमेको जमिन फिर्ता लिने विषयलाई समावेश गरून् भन्ने माग गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाद्वारा ले प्रमुख राजनीतिक घटकहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।मोर्चाका अध्यक्ष फडिन्द्र नेपालको हस्ताक्षरमा जारी ज्ञापनपत्रमा सन् १९४७ अगस्त १४/१५ देखि सुगौली सन्धिको वैधानिकता समाप्त भएको हुनाले देशमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको आमचुनावमा राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा मिचिएको , कब्जा गरिएको र उपनिवेशमा राखिएको नेपालको भूमि इन्डियाबाट फिर्ता लिने विषयलाई समावेश गरोस् भन्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
मोर्चाले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको दाबी गर्दै खारेज भएको तीन बुदे प्रमाण समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ,भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रबादी मोर्चाले राजनीतिकपार्टीहरु नेपाली काँग्रेस ,नेकपा (एमाले),नेकपा ( माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कार्यातार्थ ज्ञापन पत्र बुजाएको छ ।
मोर्चाद्वारा जारी ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ:-
आगामी मङ्सिर ४ हुने आमनिर्वाचनका क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा सुगौली सन्धिबाट गुमेको जमिन फिर्ता लिने विषयलाई समावेश गरून् भन्ने माग गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र
महोदय ,
सन् १९४७ अगस्त १४/१५ देखि सुगौली सन्धिको वैधानिकता समाप्त भएको भन्ने विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विगत दुई दशकदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । देशमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको आमचुनावलाई लक्ष्यित गरी राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना दलका घोषणापत्र जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने पूर्वसन्ध्यामा तपाईँको नेतृत्वको राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा मिचिएको , कब्जा गरिएको र उपनिवेशमा राखिएको नेपालको भूमि इन्डियाबाट फिर्ता लिने विषयलाई समावेश गरोस् भन्ने विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तपाईँहरूको नेतृत्वको राजनीतिक दलसमक्ष यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ ।
यस क्रममा मोर्चा सुगौली सन्धिबाट मुलुक मुक्त भइसकेका प्रमाणहरूतर्फ तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
१• नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी , दिनाजपुर र रङ्गपुरसम्मको भूमि नेपालले बेलायतलाई परित्याग गर्नुपरेको थियो भने पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग छाड्नुपरेको थियो । यसै गरी दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई बेलायतलाई सुम्पिनुपरेको थियो , यद्यपि सुगौली सन्धिमा माथि उल्लिखित भूभागहरू नेपालले ब्रिटेनलाई सदाका निम्ति परित्याग गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर ब्रिटेनले सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको थियो ।
२. सन् १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको `इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ अनुसार १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र १५ मा इन्डिया स्थापित भएका थिए । उक्त ऐनअनुसार नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो तर इन्डियाले तत्काल नेपालको ६०,००० वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्‍यो । सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ र ८ तथा १९५० अक्टोबर ३० मा भएको नेपाल-ब्रिटेन सन्धिको प्रस्तावना र धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ ।
३. सुगौली सन्धि रद्द भएपछि नेपालको सिमाना टिस्टा नदीदेखि सतलज नदीसम्म कायम हुन्छ, तर नेपाल, ब्रिटेन र इन्डियाले न उक्त सन्धिको पालना गरेका छन् न ऐनको । तसर्थ तपाईँहरूको राजनीतिक दलले ऐन र सन्धिबाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको जमिन फिर्ता लिने विषयलाई घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताका रूपमा समावेश गरोस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा जोडदार माग र आग्रह गर्दछ । धन्यवाद ,
कार्यार्थ:
१. सभापति , नेपाली काँग्रेस
२. अध्यक्ष , नेकपा (एमाले)
३. अध्यक्ष, नेकपा ( माओवादी केन्द्र)
४. अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
५. अध्यक्ष , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
६. अध्यक्ष , जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
७. अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
२०७९ कार्तिक १