२५ बैशाख ,काठमाडौ । संविधानतः राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो, जसले सार्वभौम संसद्को निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्दैन । तर राष्ट्रियताको गम्भीरता देखाएर संविधानको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक रोकेकी थिइन । रोकिएको उक्त पुरानो विधेयक पुरानो संसदले पारित गरेको र राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार्य ठहर भएको विषय हो । यो विधेयक अनिवार्य नै हो भने नयाँ सन्दर्भमा स्वतह नयाँ निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ संसदबाट नागरिकता विधेयक ल्याउन पर्ने देखिन्छ तर यो नगरेर सरकार पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने दाउमा लागेको छ भने त्यसमाथि परामर्श थालेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान मिच्ने शीतल निवासको पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन खोजेका छन् ।